पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार जल्द ही राज्य में नशीले पदार्थों के कारोबार से संबंधित रिपोर्ट में नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी और ड्रग्स के जरिए पंजाब के युवाओं को बर्बाद करने वालों को बख्शा नहीं किया जाएगा।
आज यहां जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले अकाली-भाजपा और कांग्रेस शासन के दौरान पनपे नशे के कारोबार ने राज्य की आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों दलों के रसूखदार नेताओं ने नौकरशाहों और नशा तस्करों की मिलीभगत से अवैध रूप से पैसा बनाने के लिए इस अवैध व्यापार को संरक्षण दिया था। भगवंत मान ने कहा कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच रिपोर्ट लंबे समय से अधर में लटकी हुई थी क्योंकि पिछली सरकार में से कोई भी उन ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गंभीर नहीं थी जिन्होंने पंजाब के भविष्य को बर्बाद कर दिया था।
हालांकि भगवंत मान ने कहा कि अब जब हाई कोर्ट से रिपोर्ट के तीन पैकेट में रिपोर्ट मिली है तो राज्य और उसके युवाओं के विरोधी ताकतों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पंजाबियों को भरोसा दिलाया कि नशे के शिकार अनगिनत नौजवानों के खून से रंगे हाथ वालों के खिलाफ मिसाली कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि ये रिपोर्टें पांच साल से लम्बित थीं और पिछली कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी लेकिन पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री ने 15 फरवरी को हाईकोर्ट को अपनी सहमति दे दी थी।
भगवंत मान ने अपनी सहमति दे दी थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सभी मुहरबंद रिपोर्टों को सार्वजनिक डोमेन में लाना जो पुलिस अधिकारियों और मादक पदार्थों के तस्करों के बीच सांठगांठ स्थापित करती हैं। ये रिपोर्ट एक विशेष जांच दल द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसने मामले की गहराई से जांच की। इस कार्रवाई से लंबे समय से इस धंधे में लिप्त अधिकारियों-राजनेताओं और नशा तस्करों के मजबूत गठजोड़ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया था।
