वर्ष 2025 की पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में हुई। यह बैठक चंडीगढ़ के सिविल सचिवालय में आयोजित की गई। जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। पंजाब सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट में लिए गए फैसलों की विस्तृत जानकारी दी।
मंत्रिमंडल ने विभिन्न गांवों के उपविभागों में परिवर्तन को मंजूरी दे दी है। गांव माहरू, टिवाना और तसलपुर को उप-मंडल और तहसील दुधन साधन, जिला पटियाला से हटाकर उप-तहसील घनौर, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह उपमंडल चीमा के गांव नमोल को उपमंडल सुनाम ऊधम सिंह वाला, जिला संगरूर में शामिल करने को मंजूरी दे दी गई है। इससे संबंधित गांवों के लोगों को अपने दैनिक प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 70 एजेंडों पर चर्चा की गई। पंजाब सरकार ने जहां 6 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को खुश करने की कोशिश की है, वहीं समाज के अन्य वर्गों के लिए भी बड़े फैसले लिए हैं।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनका 14,000 करोड़ रुपये का बकाया जारी करने को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य सरकार ने तीन लाख कर्मचारियों और तीन लाख पेंशनरों को एक जनवरी, 2016 से 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिए संशोधित वेतन, पेंशन और अवकाश नकदीकरण बकाया और एक जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते का बकाया जारी करने को मंजूरी दे दी है
प्रारंभ में, 85 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों या उनके परिवार के सदस्यों को तीन किस्तों में भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2028 तक पूरी राशि का भुगतान करने का दावा किया है। कैबिनेट ने सरकारी और निजी क्षेत्र में 60,000 रिक्त पदों को भरने को भी हरी झंडी दे दी है।
एनआरआई को समय पर न्याय प्रदान करने के लिए जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, मोगा और लुधियाना में विशेष फास्ट ट्रैक एनआरआई अदालतें स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने कृषि प्रयोजनों के लिए 200 सौर पंप स्थापित करने हेतु एक पायलट परियोजना शुरू करने को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए 90 प्रतिशत वित्तपोषण पंजाब सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
