शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को देश में अनावश्यक बताते हुए सिख समुदाय की ओर से कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की अध्यक्षता में एसजीपीसी की कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठक में यूसीसी के बारे में गंभीर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि देश में यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि संविधान विविधता में एकता के सिद्धांत को मान्यता देता है।
EC की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर देश में अल्पसंख्यकों के बीच यह आशंका है कि यह संहिता उनकी पहचान, मौलिकता और सिद्धांतों को चोट पहुंचाएगी।
यूसीसी के मुद्दे पर एसजीपीसी ने सिख बुद्धिजीवियों, इतिहासकारों, विद्वानों और वकीलों की एक उप-समिति का गठन किया है, जिसने प्रारंभिक चरण में यूसीसी को अल्पसंख्यकों के अस्तित्व, उनके धार्मिक संस्कारों, परंपराओं और संस्कृति के लिए दमन माना है।
हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि बानी बाना (गुरबानी और पारंपरिक सिख पोशाक), बोल बाले (शब्द या विचार जो उदात्त या सर्वोच्च होने के साथ-साथ ऊंचे और सच्चे हैं), सिद्धांतों, परंपराओं, मूल्यों, जीवन शैली, संस्कृति, स्वतंत्र अस्तित्व और किसी भी चुनौती को चुनौती देते हैं। सिखों की अलग इकाई को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता और सिख मर्यादा (आचार संहिता) को सांसारिक कानून द्वारा परखा नहीं जा सकता।
इसलिए सिख समुदाय यूसीसी का विरोध करता है। उन्होंने यह भी कहा कि 21वें विधि आयोग ने भी यूसीसी को न तो वांछनीय और न ही व्यवहार्य बताते हुए खारिज कर दिया था।
