पंजाब सरकार ने ग्रामीण विकास निधि जारी न करने और बाजार शुल्क का एक हिस्सा केंद्र द्वारा रोके जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कुल मिलाकर, केंद्र पर राज्य का 4,200 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है।
राज्य के महाधिवक्ता विनोद घई ने कहा, याचिका दायर की गई है। पिछले कई महीनों से सरकार फंड जारी करने की मांग कर रही थी।
पंजाब सरकार ने याचिका में कहा है कि आरडीएफ और बाजार शुल्क खरीद प्रक्रिया के प्रभावी कामकाज को सक्षम बनाता है। सरकार ने यह भी कहा कि खाद्यान्न की खरीद के प्रयोजनों के लिए बाजार शुल्क और आरडीएफ के लिए दरें निर्धारित करने में उसका विशेषाधिकार था क्योंकि इसे भारत के संविधान के तहत मान्यता दी गई थी और निर्धारण सिद्धांतों द्वारा समर्थित किया गया था।
दूसरी ओर, केंद्र ने 2021-22 के बाद से चार फसल विपणन सत्रों के लिए फंड (3 प्रतिशत का भुगतान किया जा रहा था) जारी नहीं किया था। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने दावा किया था कि आरडीएफ के रूप में उनका 3,637.40 करोड़ रुपये बकाया है। 2017 से पहले, पंजाब को 2 प्रतिशत आरडीएफ और 2 प्रतिशत बाजार शुल्क की अनुमति थी।
2017 में, इन वैधानिक शुल्कों को बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया। केंद्र अब चाहता है कि राज्य कुल वैधानिक शुल्क का केवल 2 प्रतिशत स्वीकार करे।
सरकार ने कहा कि केंद्र पर बाजार शुल्क का 571 करोड़ रुपये बकाया है। पहले पंजाब को 3 फीसदी की दर से मार्केट फीस दी जाती थी, जिसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने घटाकर 2 फीसदी कर दिया था. परिणामस्वरूप, राज्य को देय 1,514 करोड़ रुपये के मुकाबले केवल 943 करोड़ रुपये का भुगतान बाजार शुल्क के रूप में किया गया है।
पंजाब का रुख यह था कि उसने खाद्यान्न के लिए केंद्रीय पूल में 21 प्रतिशत चावल और 31 प्रतिशत गेहूं का योगदान दिया। राज्य कहता रहा है कि केंद्र सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खरीद योजनाओं सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम होने के लिए, राज्य ने एक मजबूत और गतिशील कृषि बुनियादी ढांचा विकसित किया है, जो किसी भी अन्य राज्य के विपरीत है।
राज्य सरकार ने यह भी कहा कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में खाद्य विभाग की खरीद नीति में निर्दिष्ट किया गया है कि खरीद लागत की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा तैयार लागत-पत्रों के अनुसार एफसीआई द्वारा की जानी थी।
