राज्य में आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने आवारा पशुओं के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का निर्णय लिया है. यह भी निर्णय लिया गया है कि आवारा पशुओं से संबंधित दुर्घटनाओं के पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए एक समान नीति बनाने के लिए एक समर्पित समिति गठित की जाएगी।
आज यहां पंजाब सिविल सचिवालय में एक उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने स्थानीय निकाय और ग्रामीण विकास और पंचायत विभागों को अपने-अपने क्षेत्रों में खुलेआम घूमने वाले आवारा पशुओं की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के बाद गौशालाओं में छोड़ने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया. वे विशेष वाहनों का उपयोग कर रहे हैं।
उन्होंने शासन सुधार विभाग के अधिकारियों से जिओ-मैपिंग से लैस एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाने को कहा, जिससे यह पता लगाया जा सके कि आवारा मवेशी कहां घूम रहे हैं और एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जा सकता है, जहां आवारा पशुओं को ले जाने वाले वाहनों तक आसानी से पहुंचा जा सके. गौशाला तक पशु परिवहन।
मुख्य सचिव ने आगे कहा, आवारा पशुओं से जुड़ी दुर्घटनाएं बहुत चिंता का विषय हैं, क्योंकि इससे कीमती मानव जीवन खो जाता है। अत: आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए संबंधित विभाग मिलकर कार्य करें। बैठक में आवारा पशुओं से दुर्घटना में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने की नीति पर भी चर्चा हुई. मुख्य सचिव ने वित्त आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायत, प्रमुख सचिव स्थानीय निकाय, प्रमुख सचिव पशुपालन, प्रमुख सचिव परिवहन एवं एडीजीपी यातायात की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया, ताकि पर्याप्त मुआवजा देने के लिए एक समान नीति बनाई जा सके.
