पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बिजली संशोधन विधेयक-2022 को संसद में बिना राज्यों से परामर्श किये मनमाना ढंग से पेश करने और राज्यों को अपनी आवंटित खदानों से रेल शिप रेल मोड से कोयले की ढुलाई करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की।
मान सोमवार को पटियाला में पीएसईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन की आम सभा को संबोधित कर रहे थे। मीटिंग में पूरे पंजाब से लगभग 1200 पावर इंजीनियरों ने भाग लिया। भगवंत मान सीएम पंजाब मुख्य अतिथि थे और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और दिल्ली के बिजली इंजीनियरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पदमजीत सिंह मुख्य संरक्षक व. ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने भी इस अवसर पर बात की।
भगवंत मान ने कहा कि बिजली संशोधन विधेयक 2022 को पेश करने का कदम राज्यों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला है और कहा कि इस तरह के नापाक मंसूबों के जरिए केंद्र सरकार संघीय ढांचे की नींव को कमजोर कर रही है। उदर सरकार की इस कोशिश के खिलाफ राज्य चुप नहीं बैठेंगे। राज्य बिजली क्षेत्र के निजीकरण का विरोध कर रहा है।
उन्होंने उड़ीसा में राज्य को आवंटित खानों से रेल-जहाज-रेल मोड से कोयले की ढुलाई के लिए बिजली मंत्रालय के कदम पर सवाल उठाया।
उन्होंने कहा कि यह अतार्किक है क्योंकि स्रोत से ट्रेन के माध्यम से सीधे राज्य को कोयले की आपूर्ति की जा सकती है। यह तंत्र सिर्फ अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। यह अनुचित, असहनीय और अनुचित है, यह कहते हुए कि यह कोयले के परिवहन के लिए राज्य द्वारा वहन किए जा रहे खर्च को बढ़ाता है और लोगों के हितों को सुरक्षित करने के लिए इस तरह के कदमों का कड़ा विरोध किया जाएगा।
इससे पूर्व शालिंदर दुबे ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे विद्युत अधिनियम 2003 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष अपना कड़ा विरोध दर्ज कराएं, जो देश के संघीय ढांचे पर सीधा हमला है।
