मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए छठे पंजाब वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने को भी मंजूरी दे दी, जिसमें स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 3.5% हिस्सा देना शामिल है।
उत्पाद शुल्क और नीलामी राशि के हिस्से के हस्तांतरण, स्थानीय निकायों को व्यावसायिक कर के साथ-साथ क्षैतिज वितरण के फार्मूले, यूएलबी और पीआरआई के बीच उपरोक्त हस्तांतरण के पारस्परिक वितरण के संबंध में सिफारिश को भी मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकार किया गया था।
पंजाब राज्य अनाज खरीद निगम लिमिटेड (पनग्रेन) की दक्षता बढ़ाने और राज्य में खाद्यान्न की खरीद को और सुचारू बनाने के लिए मंत्रीमंडल ने पंजाब नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (पनसप) और पंजाब एग्रो फूडग्रेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएएफसी) पनग्रेन के विलय को भी मंज़ूरी दे दी है।।
गौरतलब है कि पनग्रेन पंजाब सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग की एक एजेंसी है, जो भारत सरकार, खाद्य मंत्रालय द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य और मानदंडों के अनुसार राज्य में केंद्रीय स्टॉक के लिए गेहूं और धान की खरीद और वितरण करती है।
