पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को दो वन-टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजनाओं को मंजूरी दी, जिससे उद्योगपतियों को काफी राहत मिली। उद्योग मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने बताया कि इनमें से एक योजना भूमि संवर्धन शुल्क से संबंधित है, जिसके तहत औद्योगिक प्रमोटरों को फ्लैट सेटलमेंट के रूप में कुल संवर्धन राशि का केवल 8% भुगतान करना होगा। दूसरी ओटीएस मूल राशि के लिए है।
मंत्री ने कहा कि दोनों योजनाएं 31 दिसंबर, 2025 तक प्रभावी रहेंगी और उन्होंने उद्योगपतियों से इस “उल्लेखनीय” पहल का लाभ उठाने का आग्रह किया। मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य लंबे समय से लंबित विवादों को सुलझाना और राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने कहा कि उद्योगपतियों के अनुसार इस योजना से उन्हें 2,160 रुपये प्रति वर्ग गज का लाभ होगा। मंत्री ने कहा कि ओटीएस योजनाओं से लगभग 4,000 औद्योगिक भूखंडों को लाभ होगा।
