कैबिनेट ने राज्य में शासन को और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य को शासन में एआई के उपयोग में अग्रणी बनाना और पंजाब के नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।
एआई सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने, कर चोरी की जांच करने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, नागरिक इंटरफ़ेस में सुधार और अन्य में सहायक हो सकता है।
पंजाब स्टेट गवर्नेंस सोसाइटी (पीईजीएस) में उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए एक केंद्र पहले ही स्थापित किया जा चुका है और राज्य सरकार में एएल और मशीन लर्निंग (एमएल) की शक्ति का उपयोग करने में विभाग की सहायता के लिए एक गैर सरकारी संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
यह निर्णय लिया गया कि उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए उभरते केंद्र को एएल पर अधिक ध्यान देने के साथ मजबूत किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए, एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का गठन किया जाएगा।
पीएमयू संबंधित विभागों में उपयोग के मामलों की तैनाती की पहचान करने और उन्हें लागू करने में सेंटर फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का समर्थन करेगा।
