पंजाब विधानसभा सत्र के अंतिम दिन पंजाब सरकार ने कृषि विपणन पर केंद्र सरकार के राष्ट्रीय नीति ढांचे के मसौदे का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव को कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुद्डियां ने पेश किया।
सरकार ने तर्क दिया कि मसौदा नीति विवादास्पद कृषि कानूनों से मिलती-जुलती है, जिन्हें किसानों के राष्ट्रव्यापी विरोध के बाद 2021 में निरस्त कर दिया गया था। विधायकों की चर्चा के तुरंत बाद यह प्रस्ताव सदन में पेश किया जाएगा। कांग्रेस ने पहले ही इस प्रस्ताव का समर्थन करने की घोषणा कर दी है।