पंजाब में अपनी तरह की पहली जन राजस्व लोक अदालत की शुरुआत जालंधर से की जा रही है। राजस्व मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राजस्व विभाग से सम्बन्धित लोगों की मुश्किलों का मौके पर निपटारा करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान राजस्व विभाग की अलग-अलग योजनाओं और दफ्तरों आदि का निरीक्षण भी किया जायेगा। जि़क्रयोग्य है कि इससे पहले जिम्पा ने जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग का जनता दरबार लगाकर नवीन पहल की शुरुआत की थी।
जिम्पा ने बताया कि जन राजस्व लोक अदालत 20 मार्च को लगाई जायेगी। इसमें लोगों की समस्याएँ और मुश्किलें सुनकर मौके पर ही निपटारा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार राजस्व विभाग के कामकाज को आसान और लोक हितैषी बनाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। राजस्व विभाग के काम को और अधिक सुचारू बनाने के लिए बहुत सारा काम ऑनलाइन किया गया है और भविष्य में इस तरफ़ और पुख़्ता कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि जन राजस्व लोक अदालतें पंजाब के अन्य हिस्सों में भी लगाई जाएंगी। जिम्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा किए ऐलान के मुताबिक लोगों के काम करने के लिए सरकार लोगों के द्वार पर जायेगी। लोगों की समस्याएँ और मुश्किलों का हल समयबद्ध तरीके से निकाला जायेगा और इस मामले में यदि किसी अफसर/कर्मचारी की लापरवाही पाई गई तो उसके खि़लाफ़ सख़्त एक्शन लिया जायेगा।
जिम्पा ने लोगों से अपील की कि राजस्व विभाग से सम्बन्धित किसी भी काम को कराने के लिए किसी भी अफ़सर या कर्मचारी को रिश्वत न दी जाये और यदि कोई रिश्वत माँगता है तो इसकी रिपोर्ट तुरंत की जाये। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब को तरक्की की बुलन्दियों पर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध और वचनबद्ध है। उन्होंने राज्य को ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए सभी से सहयोग की माँग की है।
