आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में मणिपुर हिंसा पर बोलना चाहिए और देश में शांति बनाए रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।
चड्ढा ने सोमवार को संसद की बैठक से पहले एएनआई को बताया कि वे मणिपुर पर चर्चा और प्रधानमंत्री के बयान की अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
उन्होंने कहा, “देश की मांग है कि सरकार और पीएम मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर बोलना चाहिए। देश में शांति बहाल करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आज हम इस मुद्दे के खिलाफ संसद में विरोध करने जा रहे हैं। सभापति को हमें मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति देनी चाहिए।”
संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने मणिपुर हिंसा पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर और मनीष तिवारी ने कहा कि लोकसभा के अन्य कामकाज को निलंबित कर दिया जाना चाहिए और सदन में “चल रहे जातीय संघर्ष” के संबंध में चर्चा होनी चाहिए।
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज कुमार झा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के सांसद बिनॉय विश्वम, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और चड्ढा ने मणिपुर की स्थिति पर व्यापार निलंबन नोटिस दिया है।
सरकार ने कहा है कि वह मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ और पहले दो दिन मणिपुर की स्थिति पर विपक्ष की मांग के कारण बर्बाद हो गए।
