पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा यहां सर्किट हाउस में उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिए जाने के बाद गन्ना उत्पादकों के निकायों ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 3 अक्टूबर, 2022 को विधानसभा सत्र में इस संबंध में एक आधिकारिक घोषणा करेंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गन्ना किसानों के मुद्दों के बारे में चिंतित है जिसमें निर्धारण भी शामिल है। अन्य मुद्दों के अलावा फसल की कीमत और सीएम खुद उनकी वास्तविक मांगों पर घोषणा करेंगे।
राज्य के किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, मंत्री ने कहा कि सरकार एक विस्तृत तंत्र विकसित करने के लिए काम कर रही है जहां गन्ना उत्पादकों को 14 दिनों के भीतर उनका भुगतान मिल जाएगा।
इसी तरह सभी चीनी मिलों को 15 नवंबर से पहले चालू करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे थे ताकि किसानों को अपनी फसलों के संबंध में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भोगपुर चीनी मिल का मुद्दा भी विचाराधीन है और इसे निर्धारित समय-सीमा तक चालू कर दिया जाएगा और फगवाड़ा चीनी मिल शुरू करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
पराली जलाने के मुद्दे पर बोलते हुए, धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए सभी आवश्यक मशीनरी और सुविधाओं के साथ किसानों की सहायता करेगी क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है।
उन्होंने किसानों से राज्य में पराली जलाने की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार से हाथ मिलाने की अपील की। 150 करोड़ रुपये के कथित कृषि मशीनरी घोटाले से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, मंत्री ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी कर ली गई है और दोषियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी।
