मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर प्रदूषण से संबंधित प्रतिबंध के कारण 10 लाख पंजीकृत श्रमिकों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रत्येक को 5,000 रुपये प्रदान करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया, “प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली भर में निर्माण गतिविधियां रोक दी गई हैं। मैंने श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को निर्देश दिया है कि इस अवधि के दौरान जब निर्माण गतिविधियों की अनुमति नहीं है, प्रत्येक निर्माण श्रमिक को वित्तीय सहायता के रूप में 5,000 रुपये प्रति माह दें।”
दिल्ली के 10 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के खातों में दिल्ली सरकार 5,000 रुपये जमा करेगी। दिल्ली सरकार के एक बयान में कहा गया है कि इस योजना पर लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।
सरकार द्वारा शीघ्र ही पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खातों में सहायता राशि सीधे जमा करा दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने पिछले साल भी निर्माण गतिविधियों पर प्रदूषण-प्रेरित प्रतिबंध के कारण 7 लाख निर्माण श्रमिकों का समर्थन करने के लिए 350 करोड़ रुपये खर्च किए थे।
इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस संकट के दौरान भी दिल्ली सरकार ने सभी निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपये की सहायता प्रदान की थी।