राज्य में शिकायत निवारण को और बेहतर बनाने के लिए, पंजाब शासन सुधार और शिकायत निवारण मंत्री अमन अरोड़ा ने विभाग के अधिकारियों को पीजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की सावधानीपूर्वक निगरानी और शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित प्रणाली शुरू करने का निर्देश दिया क्योंकि इससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा, समय की बचत होगी और शिकायतों के निपटान में अधिक पारदर्शिता आएगी।
यहां अपने कार्यालय में विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमन अरोड़ा ने शासन सुधार और लोक शिकायत विभाग के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह को राज्य और जिला स्तर पर लंबित शिकायतों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा।
उन्होंने कर्मचारीवार लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की और सर्वाधिक लंबित शिकायतों वाले विभागों की समीक्षा बैठक बुलाने के निर्देश दिये।
सभी लंबित मामलों को निपटाने के लिए एक समयसीमा तय करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए सत्ता में आई है और लोगों को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि सेवा वितरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
तेजवीर सिंह ने कैबिनेट मंत्री को अवगत कराया कि शिकायतों की निगरानी और निष्कर्ष निकालने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली शुरू करने के लिए एक टीम काम कर रही है। उन्होंने लंबित मामलों को निपटाने के लिए शासन सुधार विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी दी।
उन्होंने सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से पीजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों की लंबितता की भी समीक्षा की। बैठक में विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
