भारत के खिलाफ कनाडा में अलगाववादी गतिविधि पर अपनी तीखी टिप्पणियों में से एक में, विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे यह गहरा आपत्तिजनक लगता है कि चरमपंथी तत्वों द्वारा राजनीति से प्रेरित अभ्यास को एक मित्र देश में होने की अनुमति है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को तथाकथित खालिस्तान जनमत संग्रह को चरमपंथियों और कट्टरपंथी तत्वों द्वारा आयोजित एक हास्यास्पद अभ्यास के रूप में वर्णित करते हुए कहा, “आप सभी इस संबंध में हिंसा के इतिहास से अवगत हैं।”
MEA की प्रतिक्रिया साउथ ब्लॉक के तीन राजनयिक संदेशों के बाद आई, जिसमें 19 सितंबर को कनाडा के ब्रैम्पटन में तथाकथित जनमत संग्रह को रोकने के लिए ओंटारियो द्वारा बहुत कम कार्रवाई देखी गई, जिसमें पूछा गया था कि क्या भारतीय पंजाब को एक अलग देश नहीं होना चाहिए।
कनाडा ने कथित तौर पर कहा था कि उसके नागरिकों को इकट्ठा होने और शांतिपूर्वक और कानूनी रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है।
कनाडा सरकार ने यह भी कहा है कि वह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करती है और वह तथाकथित जनमत संग्रह को मान्यता नहीं देगी।
लेकिन विदेश मंत्रालय प्रतिक्रिया से असंतुष्ट रहा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा, “फिर भी भारत सरकार इस मामले में कार्रवाई के लिए कनाडा सरकार पर दबाव बनाना जारी रखेगी।”
