पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को राज्य से खाद्यान्न भंडार को हटाने/स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में और तेजी लाने के लिए कहा, ताकि आने वाले सीजन में खाद्यान्न भंडारण की कोई समस्या उत्पन्न न हो और अनाज की खरीद सुचारू और परेशानी रहित तरीके से हो सके।
यहां अपने सरकारी आवास पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सीजन के दौरान भंडारण स्थान की लगातार कमी के कारण मंडियों से अनाज की खरीद/उठाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले कुछ महीनों में राज्य में 60 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडारण के लिए नए कवर्ड गोदाम बनाने की प्रक्रिया में पहले से ही जुटी हुई है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज का उत्पादन करता है और राज्य सरकार का यह दायित्व है कि खरीद सीजन के दौरान राज्य के किसानों को अपना अनाज बेचने में कोई समस्या न आए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि पर्याप्त भंडारण स्थान बनाया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार से राज्य से गेहूं और चावल की अधिक से अधिक ढुलाई करने का बार-बार अनुरोध किया जा रहा है, ताकि चालू खरीफ विपणन सीजन के चावल के साथ-साथ आगामी खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के दौरान गेहूं के लिए पर्याप्त भंडारण स्थान उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के दौरान राज्य में 171.86 लाख मीट्रिक टन धान का भंडारण किया गया, जिसमें से 116.30 लाख मीट्रिक टन चावल की डिलीवरी की जा चुकी है। अब तक 33.74 लाख मीट्रिक टन (29.02%) चावल की डिलीवरी की जा चुकी है और शेष 82.53 लाख मीट्रिक टन की डिलीवरी 31 मार्च, 2025 तक की जानी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि फरवरी माह के लिए राज्य ने 1635 चावल स्पेशल की मांग की थी, लेकिन एफसीआई ने फरवरी माह के लिए केवल 197 चावल स्पेशल की योजना बनाई है और अब तक केवल 109 चावल स्पेशल उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में इन मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा ताकि देश के व्यापक हित में इनका जल्द से जल्द समाधान किया जा सके।
इस दौरान उन्होंने कहा कि अमृतसर, तरनतारन, पटियाला और मोगा जिलों में ही जगह की कमी की पहचान की गई है और जिला अधिकारियों/फील्ड स्टाफ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था/आकस्मिक योजनाओं के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
भगवंत सिंह मान ने आगामी खरीद सीजन में भी अनाज की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद और उठान सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने की राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।
