पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ ने आज अलग-अलग विभागों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उनको सीवरेज और ठोस अवशेष प्रबंधन से सम्बन्धित सभी प्रोजैक्टों को समयबद्ध ढंग से मुकम्मल करने के निर्देश दिए।
विज्ञान और प्रौद्यौगिकी, स्थानीय सरकारें, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल संसाधन विभाग, एम.सी. लुधियाना, एम.सी. जालंधर और आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्य सचिव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस सम्बन्धी किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए अलग-अलग पहलें कर रही है और सभी विभाग इसकी ओर ख़ास ध्यान दें।
उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को पर्यावरण सम्बन्धी मुख्य मुद्दों जैसे जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और राज्य में ठोस और प्लास्टिक अवशेष के प्रबंधन को सुनिश्चित बनाने के निर्देश भी दिए।
बैठक के दौरान सीवरेज और गंदे पानी के निकास के कारण होने वाले नदी के पानी के प्रदूषण की समीक्षा करते हुए स्थानीय सरकार विभाग के अधिकारियों ने मुख्य सचिव को बताया कि 570 एमएलडी सीवरेज गैप के निपटान के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक 111 एसटीपी स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 30 जून, 2023 तक जमालपुर में 225 एमएलडी एसटीपी जब कि बल्लोके में 60 एमएलडी एसटीपी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा ताजपुर और हैबोवाल डायरी कॉम्पलैक्स के लिए ऐफ्लूऐंट ट्रीटमेंट प्लांट के 30.06.2023 तक मुकम्मल होने की संभावना है।
पेडा के सी.ई.ओ. ने मुख्य सचिव को अवगत करवाया कि ताजपुर डायरी कॉम्पलैक्स में प्रति दिन 300 टन गोबर का निपटारा करने वाला बायो सीबीजी प्लांट नवंबर 2024 तक चालू होने की संभावना है। ठोस अवशेष के प्रबंधन संबंधी बात करते हुए स्थानीय सरकार विभाग ने बताया कि घर-घर जाकर ठोस कूड़ा-कर्कट एकत्र करने के अमल के अंतर्गत 99 फीसदी घरों को कवर किया जा चुका है और स्रोत पर ही कूड़े को अलग-अलग करने के अमल के अंतर्गत 84 फीसदी को कवर किया गया है।
जि़क्रयोग्य है कि 74 फीसदी ठोस अवशेष का ऐरोबिक कम्पोस्टिंग के द्वारा निपटारा किया जा रहा है और राज्य में 265 मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ स्थापित की गई हैं। पुरानी डम्प साईटों के बायो-प्रबंधन की बात करें तो 114 यू.एल.बीज में काम 31.12.2022 तक, 32 यू.एल.बीज में 31.03.2023 तक और 2 यू.एल.बीज में 31.03.2024 तक मुकम्मल हो जाएगा।
बैठक में स्थानीय सरकार विभाग के प्रमुख सचिव वी.पी. सिंह, आवास निर्माण एवं शहरी विकास के प्रमुख सचिव ए.के. सिन्हा, प्रमुख सचिव जल संसाधन कृष्ण कुमार, सचिव विज्ञान प्रौद्यौगिकी और पर्यावरण कुमार राहुल, सी.ई.ओ., पी.डब्ल्यू.एस.एस.बी. वरिन्दर कुमार,, सीईओ पेडा सुमित कुमार जारंगल, मैंबर सचिव पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड करुनेश गर्ग, जे.डी.सी. ग्रामीण विभाग अमित कुमार और डायरैक्टोरेट पर्यावरण के डायरैक्टर मनीष कुमार मौजूद थे।
