सीएम भगवंत मान की कैबिनेट ने पंजाब के एनआरआई विभाग की वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी है।
इसी तरह, आर्थिक नीति और योजना बोर्ड, पंजाब के बेहतर कामकाज के लिए, कैबिनेट ने बोर्ड में कैबिनेट रैंक के साथ तीन उपाध्यक्षों अर्थात् राजिंदर गुप्ता, अमृत सागर मित्तल और सुनील गुप्ता की नियुक्ति को कार्योत्तर मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने उनके वेतन और भत्तों के साथ उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों को भी मंजूरी दी।
कैबिनेट ने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त मलेरकोटला के कार्यालय में नायब तहसीलदार (कृषि), सदर कानूनगो और नायब सदर कानूनगो के एक-एक पद सृजित करने को भी हरी झंडी दे दी.
कैबिनेट ने पंजाब भूमि सुधार नियम, 1973 में नियम 6-ए, फॉर्म ‘एल’ और फॉर्म ‘एम’ को शामिल करके राजस्व रिकॉर्ड संशोधन करने को भी मंजूरी दी, ताकि गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन की प्रविष्टि की सुविधा मिल सके।
